मुंबई ः (WaterCrisis) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करून जलजीवन मिशनची घोषणा करून 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल असे सांगितले होते. मात्र 2025 उजाडले तरी महाराष्ट्र तहानलेलाच आहे. हंडाभर पाण्यासाठी माता भगिणींना पायपीट आणि संघर्ष करावा लागत आहे. या योजनेतील भ्रष्टाचार माता भगिणींचे बळी घेत आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
एका नळाचा खर्च 30 हजारावरून 1 लाख 37 हजारांवर कसा (WaterCrisis)
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना राज्यातील पाणीटंचाईवरून सपकाळ यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचा खरपूस समाचार घेतला ते म्हणाले की, राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला अशी सरकारची स्थिती आहे. घोषणा मोठमोठ्या होतात प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होतं नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. हर घर नल आणि हर नल जल असे नरेंद्र मोदी सातत्याने सांगत होते. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने जलजीवन मिशन योजना सुरु केली पण केंद्रीय अर्थमंत्रालयानेच भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य करून एका नळाचा खर्च 30 हजारावरून 1 लाख 37 हजारांवर कसा गेला याचे स्पष्टीकरण मागवले आहे.
या योजनेचा फायदा फक्त अधिकारी आणि कंत्रादारांनाच झाला आहे. माता भगिणींना पाण्यासाठी संघर्षच करावा लागतो आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील एक मुलगी पाणी आणण्यासाठी जात असताना तिचा मृत्यू झाला. नाशिक जिल्ह्यातील महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून विहिरीत उतरावे लागते यावरून जलजीवन मिशन भ्रष्टाचाराची बळी ठरली आहे हे स्पष्ट होते. आता तर केंद्र सरकारने या योजनेच्या निधीत 47 टक्के कपात केली आहे त्यामुळे निधीअभावी कामे होणार नाहीत. यामुळे महिलांची पाण्यासाठीची वणवण पुढची काही वर्ष सुरुच राहणार आहे.
पोलिसांनी माधव भंडारींचीही चौकशी करावी
मुंबईवरील दहशतवादी 26/11 च्या हल्ल्या प्रकरणी भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी केलेल्या वक्तव्याचा आम्ही त्याचा निषेध करतो. या प्रकरणातला आरोपी डेव्हिड कोलमन हेडली अद्याप फरार आहे. तहव्वूर राणाचे प्रत्यार्पण करून त्याला मुंबईत आणले आहे. माधव भंडारींना ताब्यात घेऊन त्यांचीही राणासोबत चौकशी करावी. त्यांनी केलेले वक्तव्य गंभीर आहे. त्यांच्या वक्तव्यानुसार त्यावेळी सरकारमध्ये असलेले अनेक नेते आज भाजपामध्ये आहेत. अजित पवारांसह अनेकजण त्यावेळीही मंत्रिमंडळात होते, आताही मंत्रिमंडळात आहेत. त्यामुळे अजित पवारांना मंत्रीपदावरून बरखास्त करून त्यांचीही चौकशी करावी. कायम राष्ट्रहिताच्या गप्पा मारणा-या भाजपचे नेते किती खरे बोलतात ते समोर येईल असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
हिंदीच्या सक्तीमागे मोठे षडयंत्र
पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करणे हे एक मोठे षडयंत्र आहे. मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृती संपवण्यासाठीच हिंदी लादली जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची मराठी भाषा संपवण्याचा हा डाव आहे. सरसंघचालक गोळवलकर यांच्या बंच ॲाफ थॅाट्स या पुस्तकात जे लिहिले त्याची अंमलबजावणी सरकारकडून सुरु आहे. हिंदीची सक्ती अगोदर गुजरात मध्ये करावी. पहिलीच्या वर्गापासून तीन भाषा सक्तीच्या करणे हे अशास्त्रीय आहे त्याचा भार विद्यार्थ्यांना झेपेल का ? सरकारने याचा काही विचार केलेला नाही. भाषा सल्लागार समितीने या निर्णयाला विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी घुमजाव केले आहे. त्यांना सक्ती करण्याची आवड आहे पण त्यांनी हा निर्णय परत घ्यावा ही आमची मागणी कायम आहे.
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले संग्राम थोपटे यांनी घेतलेला निर्णय आत्मघातकी आहे. संग्राम थोपटे यांचं नाव विधानसभा अध्यक्षपदासाठी काँग्रेस पक्षाने निश्चित केले पण देवेंद्र फडणवीसांनी त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ दिली नाही. त्यामुळे त्यांची संधी हुकली होती. ज्यांनी विश्वासघात केला, थोपटे त्यांच्याकडेच जात आहेत.
