नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमातींच्या उप-योजनांसाठी राखीव असलेला निधी हा अनुसूचित जाती-जमाती समुदायाच्या शिक्षण, आरोग्य, पोषण, महिला कल्याण व आर्थिक विकासासाठीच व्हायला हवा पण तो त्यांच्या हातात न पडता इतर योजनांत वळवला जात आहे. हा निधी दुसरीकडे वळवण्याची प्रथा तत्काळ थांबवावी अशी मागणी खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी संसदेत केली आहे.
संसदेत शून्य प्रहरात अनुसुचित जाती जमातींच्या निधीचा मुद्दा उपस्थित करत खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की,अनुसूचित जाती-जमातींच्या उप-योजनांसाठी राखीव असलेला निधी ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनांसाठी वापरण्यात येत आहे, हे केवळ अन्यायकारकच नाही तर घटनात्मक तरतुदींनाही हरताळ फासणारे आहे. हा निधी दुसरीकडे वळवण्याची प्रथा तत्काळ थांबवावी आणि या उप-योजनांना कायदेशीर दर्जा द्यावा, जेणेकरून हा निधी फक्त दलित आणि आदिवासी समुदायाच्या उपयोगासाठीच राखून ठेवला जाईल. हा विषय केवळ बजेटचा नाही तर सामाजिक न्यायाचा आणि वंचित समाजाच्या हक्काचा आहे असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
