संसदीय कार्य विभागाचे परिपत्रक विधीमंडळाची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ठरणार सकारात्मक; विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचा विश्वास.
मुंबई: तुषार पाटील
विधानमंडळात मंत्र्यांनी दिलेली कोणतीही आश्वासने ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आता बंधनकारक असणार आहे. संसदीय कार्य विभागाने नुकत्याच काढलेल्या एका परिपत्रकामुळे सार्वजनिक कामांना गती मिळेल आणि विधीमंडळाच्या कामकाजाची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी व्यक्त केला आहे.
बनसोडे यांनी सांगितले की, “विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने हवेत विरल्याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी पाहायला मिळाली आहेत. परंतु, मंत्र्यांनी विधानसभा किंवा विधान परिषदेत दिलेली आश्वासने ही केवळ राजकीय घोषणा नसून, शासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे.”
“या जबाबदारीची जाणीव ठेवून, प्रत्येक विभागातील आश्वासनांचा आढावा घेण्यासाठी आता सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावासमिती नेमली जाणार आहे.”
झिरो पेंडेन्सीसाठी महत्त्वाचे पाऊल
यापूर्वी, सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांच्या फायली ‘धूळ खात’ असल्याचे चित्र आश्वासन समितीसमोर आले होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी संसदीय कार्य विभागाने हे महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे.
परिपत्रकानुसार:
- नोंदणी बंधनकारक: विभागांनी प्रलंबित आश्वासनांची नोंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र रजिस्टर ठेवायचे आहे.
- अद्ययावतता: ही नोंद दर महिन्याच्या १ आणि १५ तारखेला अद्ययावत करावी लागणार आहे.
- पडताळणी: संसदीय कार्य विभाग आणि विधानमंडळ सचिवालयाकडील माहितीशी ही नोंद तपासून एकसारखी ठेवणे आवश्यक आहे.
या निर्देशांची अंमलबजावणी शासनाच्या प्रत्येक विभागाने योग्यरित्या आणि वेळेत केल्यास, विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ‘झिरो पेंडेन्सी’ (Zero Pendency) साठी निश्चितच मदतशीर ठरेल, असे मत उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी व्यक्त केले.
