मुंबई : major corruption महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाने (MSIDC) २०२३-२४ मध्ये काढलेल्या १५० ठेकेदार निविदांमध्ये कामाचे स्वरूप, सहभागी ठेकेदारांची पात्रता, लखोटे उघडण्याची पद्धत, आणि अंतिम कामांचे वाटप या सर्वच टप्प्यांवर गंभीर प्रकारचे नियमभंग, अपारदर्शकता आणि संघनमताने भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून आली आहे.
निलेश सांबरे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांचा आंदोलनात सहभाग major corruption
हा प्रकार सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांच्या कामांशी संबंधित असून वारंवार तक्रारी करूनही काहीच कारवाई न झाल्याने जिल्हा परिषद पालघरचे माजी बांधकाम व आरोग्य समिती सभापती संदेश ढोणे १० जूनपासून आझाद मैदानावर उपोषणास बसले आहेत. जिजाऊ संघटनेचे संस्थापक निलेश सांबरे, महिला सक्षमिकरण प्रमुख मोनिकाताई पानवे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन आंदोलनाला पाठींबा दर्शवला.
मार्च २०२४ मध्ये महाराष्ट्र टाईम्समधून प्रसिद्ध झालेल्या ई-निविदा सूचना (क्रमांक ०४ ते १०/२०२३-२४) अंतर्गत राज्यभरातील १५० विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. MSIDC महामंडळाने कर्ज घेऊन सुस्थितीत रस्त्यांवर ठेकेदाराला सोबत संगनमत करुन सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांची नविन कामे काढण्यात आली आहेत. त्याच बरोबर मुख्य अभियंता, कोकण यांनी एशियन डेव्हलमेंट बँकेकडून कर्ज घेऊन २२ रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा ३,९०० कोटी रक्कमेच्या काढून संगनमताने वाटप करण्यात आले आहे.
सदर MSIDC महामंडळाच्या निविदांपैकी १३१ निविदा चढया दराने व उरलेल्या १९ निविदा संगनमत न झाल्याने फेरनिविदा काढण्यात आल्या आहेत. तसेच ADB अंतर्गत २२ पैकी २० कामांच्या चढया दराने निविदा मंजूर केल्या आहेत. १००० कोटी रुपये किंमतीच्या कामांसाठी पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवण्यात आले आणि २०० ते ३५० कोटींच्या कामांसाठी अपात्र असलेल्या ठेकेदारांना काम देण्यात आले. शनिवारी (सुट्टीच्या दिवशी) तांत्रिक लखोटा उघडण्यात आला आणि त्याच दिवशी कोणतीही पूर्वसूचना न देता १०-१५ मिनिटांच्या आत आर्थिक लखोटाही उघडण्यात आला. जवळपास सर्व निविदा ४% ते ४.९९% अधिक दराने मंजूर करण्यात आल्या, जे स्पर्धेविरहित आणि पूर्वनियोजित संगनमताचे स्पष्ट लक्षण आहे.
अशा प्रकारे निविदा मंजूर करताना शासन निर्णय दिनांक १२ एप्रिल २०१७ आणि २७ सप्टेंबर २०१८ मधील सर्व निकष व अटीही पायदळी तुडवण्यात आल्या आहेत.यासाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खाजगी व्यक्तीला नियुक्त करून ठेकेदारांकडून १०% ते १२% कमिशन स्वरूपात वसुली करण्यात आले असून बनावट बँक खाती उघडून, काही ठेकेदारांचे चेक या खात्यांत वटवून वैयक्तिक आर्थिक फायदा घेतल्याचा ठोस पुरावा असल्याचा दावाही संदेश ढोणे यांनी केला आहे.
“सरकारी कामात नियमबाह्य पद्धतीने हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला असताना संबंधित विभाग शांत आहे. लोकशाही मार्गाने मी सातत्याने पत्रव्यवहार केला, वैयक्तिक भेटी घेतल्या, पुरावे सादर केले, पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आता हा लढा रस्त्यावर उतरून सुरु केला आहे. ही लढाई राज्यातील सामान्य जनतेच्या पैशाच्या गैरवापराविरुद्ध आहे.” – संदेश ढोणे, माजी सभापती बांधकाम व आरोग्य समिती, जि.प. पालघर
