Maharashtra’s Textile Industry Gets a New Shine!महाराष्ट्राच्या वस्त्रोद्योगाला नवी झळाळी! मुख्यमंत्र्यांकडून महत्त्वाचे निर्णय, सौर ऊर्जेवर भर!

कविता बन्सोड
मुंबई : Maharashtra’s Textile Industry Gets a New Shine! महाराष्ट्राच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला आधुनिकतेकडे आणि शाश्वत विकासाकडे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महत्त्वाचे निर्देश दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वस्त्रोद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत, सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगात हरित आणि पर्यावरपूरक ऊर्जा वापरण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात नवी क्रांती Maharashtra’s Textile Industry Gets a New Shine!

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांतील नवीन सहकारी सूतगिरण्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एकसमान निकष ठरवण्याचे निर्देश दिले. तसेच, संबंधित विभागांनी सूतगिरण्यांसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करावी असेही ते म्हणाले. वस्त्रोद्योग आणि ऊर्जा विभागाच्या संयुक्त समितीमुळे सौर ऊर्जा वापरासमोरील अडचणी दूर होतील आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात एक नवी क्रांती घडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीला वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, विधान परिषदेचे आमदार अमरीश पटेल, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अंशु सिन्हा, वस्त्रोद्योग आयुक्त संजय दैने यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आधुनिकीकरण आणि विस्तार; बंद गिरण्यांना नवसंजीवनी!

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति चाती पाच हजार रुपये दराने देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज अनुदान योजनेस मुदतवाढ देताना, त्यात आधुनिकीकरण आणि श्रेणीकरण करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे सूतगिरण्यांना नवे तंत्रज्ञान वापरून त्यांची कार्यक्षमता वाढवता येईल. राज्यातील राष्ट्रीय वस्त्र महामंडळांतर्गत बंद असलेल्या गिरण्या पुन्हा सुरू करण्याबाबत अहवाल तयार करून, केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यामुळे हजारो कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये आवश्यक सुधारणा करून, ते अधिक प्रभावी बनवण्यावर भर देण्यात आला. सहकारी सूतगिरण्या आणि सहकारी यंत्रमाग संस्थांकडील शासकीय देणी वसुलीबाबत धोरण तयार करणे, राज्यातील सर्व यंत्रमागांच्या नोंदी पूर्ण करणे, आणि पुणे येथील रेशीम संचालनालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती व सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करणे अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

या बैठकीत नवीन महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळाची निर्मिती, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची स्थापना, सहकारी सूतगिरण्यांकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीस परवानगी देण्याची योजना, पुनर्वसन कर्ज योजना, आणि सूतगिरण्या भाडेपट्ट्याने देण्याची योजना यासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सखोल चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. तसेच, सहकारी सूतगिरण्यांच्या प्रकल्प अहवालाची किंमत ८०.९० कोटींवरून ११८ कोटींपर्यंत सुधारित करण्याबाबतच्या कार्यवाहीलाही वेग देण्याचे निर्देश देण्यात आले. सातारा जिल्ह्यातील वाई येथील रेड क्रॉस सोसायटीकडील लीजवरील जागा जिल्हा रेशीम कार्यालयासाठी कायमस्वरूपी घेण्याबाबतही आढावा घेण्यात आला.

या सर्व निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रात एक नवा अध्याय सुरू होणार असून, तो अधिक सक्षम, आधुनिक आणि शाश्वत बनेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.