मुंबईः महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ मुंबई हायकोर्ट मध्ये याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील अनेक शासकीय विभाग हे छोटे-छोटे ओपन कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर सहकारी संस्था यांचा व्यवसाय देशोधडीला लावण्याचे काम करत असल्याचा आरोप कंत्राटदार संघंटनेने राज्य सरकारवर केला आहे.
15 लाखाच्या आतील कामे ग्रामपंचायतींना (maharashtra gramvikas)
वर्ष 2022 मध्ये महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ ने ग्रामविकास खात्याचा विरोधात 15 लाखांच्या आतील विकासाची कामे सरसकट ग्रामपंचायतीस देत आहे. या विरोधात मुंबई हायकोर्ट मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेचा निकाल जुले 2024 रोजी संघटनेचे बाजुने लागुन सदर कामे ग्रामपंचायतीस देऊ नये असा आदेश न्यायालयाने दिला ,सदर मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला बाधा पोहचू नये म्हणून महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ ने दिल्ली सुप्रीम कोर्टात कव्हेट ही ऑगस्ट 2024 मध्ये दाखल केली आहे. ग्रामविकास खात्याने ही 14 ऑगस्ट 2024 रोजी यापूढे कामे ग्रामपंचायत यांना देऊ नये असे शासन परिपत्रक काढले आहे.
विधानसभा निवडणुकीमध्ये मत लाटण्यासाठी पुन्हा ग्रामपंचायतींना बेकायदा निधींची खैरात
एवढ्या सगळ्या गोष्टी शासनाच्या विरोधात असुनही शासनाने परत संघटनाची दिल्ली सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल असताना व कामे न देण्याबाबत शासन निर्णय असतांनाही परत 2024 ची विधानसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामपंचायतीच्या मतांवर डोळा ठेवून चुकीचा शासन निर्णयाने ग्रामपंचायतीस कामे दिली जात आहे. यामुळे वरील ओपन कंत्राटदार, सुशिक्षित अभियंता, मजुर संस्था यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून कामे मिळत नसल्याने उपासमार होत आहे.
मुंबई हायकोर्टात रिटपिटीशन दाखल
मुंबई हायकोर्ट रिटपिटीशन WPST/12929/2025 BOMBHC-Bombay High Court मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शासनास मुंबई हायकोर्ट ने आपले म्हणणे सादर करण्याबाबत नोटीस ही बजावली आहे. तसेच अलीकडे ज्या कामांचे E-online निविदा संबंधित ग्रामविकास खाते व इतरही विभागात निघत आहे. यासुद्धा संबंधित त्या भागातील लोकप्रतिनिधी सर्वंच कामे सर्व E-online चे निविदा प्रक्रिया चे नियम अटी धाब्यावर बसवून मर्जीतल्यांना आर्थिक देवाणघेवाण करून काम देत असल्याचा आरोप सुद्धा संघंटनेने केला आहे.
ग्रामविकास विरोधात पहिली याचिका 27 एप्रिल 2025 रोजी संघटनेने मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. शिवाय, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना मुंबई हायकोर्ट व दिल्ली सुप्रीम कोर्टात इतरही याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनाचे राज्य अध्यक्ष इंजिनीयर मिलिंद भोसले व महासचिव सुनील नागराळे, सुरेश कडुपाटील, संजय मैंद यांनी दिली आहे.
