मुंबईः राज्यातील सातबाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सातबाऱ्यावरील सर्व मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत. यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘जिवंत सातबारा मोहीम ‘ राबवण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
ही मोहीम राबवण्यासाठी तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 10 मे पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारे अद्यायावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आलीय .
महाराष्ट्र सरकारने 19 मार्च रोजी राज्यभरात ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबविण्याचा एक अध्यादेश जारी केला.
बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी चिखली तालुक्यात यासंदर्भात एक मोहीम राबवली होती. चिखली तालुक्यातील 159 गावांमध्ये ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली होती. शेत जमिनीच्या मूळ मालकाच्या मृत्यूनंतर वारसा आणि ती मालमत्ता वारसदारांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया अनेकदा लांबते. ही प्रक्रिया काहीशी वेळखाऊ सुद्धा आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यात अनेक अडथळे येतात. या पार्श्वभूमीवर चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी चिखली तालुक्यातील 159 गावांमध्ये जीवन चा सातबारा मोहीम यशस्वीपणे राबविली. तहसीलदार संतोष काकडे यांची ही योजना महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
