विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्ट्याला 5.78 लाख एकर सिंचनलाभ : देवेंद्र फडणवीस
भोपाळ : तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सुमारे 19,244 कोटींच्या या करारामुळे विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्ट्याला मोठा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भोपाळ येथे दिली.
आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाची बैठक संपन्न
सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्पांबाबत महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाची बैठक आज भोपाळ येथे झाली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, तुलसीराम सिलावट, कुंवर विजय शाह आणि दोन्ही राज्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना याबाबत माहिती दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजचा दिवस हा महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशसाठी ऐतिहासिक आहे. ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रकल्पाचा आम्ही पूर्वीच संकल्प केला होता. आज त्यावर दोन्ही राज्यांनी सहमती केली आणि त्यासाठी सामंजस्य करार झाला. यापूर्वी ही बैठक 2000 मध्ये बैठक झाली होती, त्यानंतर 2025 मध्ये ही बैठक झाली. परंतू या प्रकल्पाबाबत दोन्ही राज्य परस्परांच्या संपर्कात होते. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी आंतरराज्य जलकरारांना गती देण्यास सांगितले आणि 2016 पासून आम्ही याला गती दिली.
असा आहे तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प
- तापी नदीवर मध्यप्रदेशातील खरिया गुटी घाट येथे धरण
- एकूण सिंचनाला लाभ : 3,57,788 हेक्टर
- महाराष्ट्राला लाभ : 2,34,706 हेक्टर (जळगाव, अकोला, बुलढाणा, अमरावती) (म्हणजेच सुमारे 5.78 लाख एकर)
- मध्यप्रदेशला लाभ : 1,23,082 हेक्टर (बुर्‍हाणपूर, खंडवा)
- एकूण पाणीवापर : 31.13 टीएमसी
- महाराष्ट्र : 19.37 टीएमसी/मध्यप्रदेश : 11.76 टीएमसी
- योजनेची किंमत : 19,244 कोटी (2022-23 ची किंमत)
तापी मेगा रिचार्ज हे जगातील एक आश्चर्य आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला 2,34,706 हेक्टरला सिंचनलाभ होईल, तर मध्यप्रदेशला 1,23,082 हेक्टर सिंचनलाभ मिळेल. महाराष्ट्रात जिथे खारपाणपट्टा आहे आणि त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या आणि सिंचनाच्या समस्या आहेत, तेथे मोठा लाभ या प्रकल्पामुळे होणार आहे. यात जळगाव, अकोला, अमरावती, बुलढाणा या पट्ट्यात मोठा दिलासा मिळेल. शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठी क्रांती होईल आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल. केंद्रीय योजना म्हणून याचा स्वीकार व्हावा, अशी विनंती आता आम्ही दोन्ही मुख्यमंत्री मिळून केंद्र सरकारकडे पुन्हा करणार आहोत.
या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुद्दे सुद्धा आम्ही मांडले. त्यात डांगुर्ली बॅरेज, जामघाट असे महत्त्वाचे मुद्दे होते. या जामघाट प्रकल्पासाठी 28 वर्षांपूर्वी मी मध्यप्रदेशात तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांसोबत आलो होतो. पण, आता त्यालाही गती मिळते आहे, याचा आनंद आहे. या जामघाटमुळे नागपूर शहरासाठी पुढच्या 30-40 वर्षांसाठी पाणी मिळणार आहे. आता ऑक्टोबरमध्ये पुढची बैठक घेण्यात येईल. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश कोणत्या क्षेत्रात एकत्रित काम करु शकते, यादृष्टीने सुद्धा अनेक बाबींवर यावेळी चर्चा झाली, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
