मुंबई : Hinganghat MLA Sameer Kunawar’s silence वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी रेती चोरी प्रकरण विधानपरिषद आमदार दादाराव केचे यांनी विधानपरिषदेत उचलून धरले. तलाठी व महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याच सांगितल जातंय. मात्र हिंगणघाट येथील शेकापुर बाई आणि दारोडा या रेती घाटावर कोट्यवधींची चोरी करणाऱ्या रेती तस्करांचा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागला नाही.
रेतीचोर भाजपा नेत्याला थेट महसूल मंत्र्यांचे अभय ? Hinganghat MLA Sameer Kunawar’s silence
शेकापूर बाई आणि दारोडा या घाटावर भाजपच्या नेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात अवैध रेती उत्खनन केल जातंय. आतापर्यंत १० कोटींच्या जवळपास अवैध रित्या वाळू तस्करी केल्या गेली. मात्र स्थानिक आमदार समीर कुणावार या चोरी प्रकरणावर गप्प आहेत. आर्वी मतदार संघात झालेली रेती चोरी आणि हिंगणघाट तालुक्यात झालेल्या रेती चोरीत मतभेद का केले जात आहे हा मोठा प्रश्न आहे. जर भाजपचे नेते अवैध रेती तस्करांना प्रोत्साहन देत असतील तर विधानसभेत प्रश्न कोण मांडणार.
प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांची रेती माफियांना खुली छुट
अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या एक-दोन ट्रकांवर कारवाई करून रेती उत्खनन होत असलेल्या घाटांवर कारवाई होत नाहीत. शेकापुर आणि दरोडा या घाटावरून दररोज १०० पेक्षा अधिक रेतीचे ट्रक बाहेर पडत असताना शासन मात्र गप्प आहे.
हिंघनघाटच्या शेकापुर बाई, दरोडा या घाटावरून अवैध रीत्या रेती उत्खनन सुरू आहे. कोट्यावधीची रेती तस्करांनी घशात टाकली असून अजूनही रेती उत्खनन केले जात आहे. महत्वाच म्हणजे रेतीची वाहतूक रस्त्याने होत असतानाही पोलीस आणि महसूल विभागाला दिसून पडत नाही हे मोठ आश्चर्य आहे.
महाराष्ट्रात भाजपच सरकार आहे. अवैध रेती उत्खननाला आळा बसावा यासाठी कठोर कायदे करण्यात आले. मात्र भाजपच्या नेत्यांकडूनच या कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. आमदार समीर कुणावार यांच्या विधानसभा मतदार संघात रेती तस्करांचे उच्छाद मांडला आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या आशिर्वादाने रेती माफिया इतके निर्धावले आहे की जालना जिल्ह्यात रेती माफियांनी तहसीलदारावर हल्ला चढवला. स्वरक्षणासाठी तहसीलदाराना हवेत गोळीबार करावा लागला. सत्ताधाऱ्याना रेती तस्करांच्या मुसक्या आवळणे इतका अवघड आहे का?. जर सत्ताधारी रेती माफियांना पाठीशी घालत असेल तर सामान्य जनतेने न्याय मागायला जायचे कुठे असा प्रश्न आहे. रेती डेपो नंतर सामान्य जनतेला स्वस्त दरात रेती मिळेल अशी अपेक्षा होती मात्र दहापट पैसे मोजून जनतेला रेती विकत घ्यावी लागते. एकीकडे सामान्य जनतेची पिळवणूक होत आहे तर दुसरीकडे रेती माफिया चांगलेच गलेलठ्ठ होत आहे.