अंजनगाव बारी: Demand to remove encroachment from affordable housing land स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला, म्हणजेच क्रांती दिनाच्या पवित्र दिवशी, आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून राजुरा आणि बेळावासीयांनी प्रशासनाला जाब विचारला. राजुरा येथील घरकुल योजनेसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर झालेल्या अवैध अतिक्रमणामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी क्रांती दिनी, ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी राजूरा नाका मार्डी रोड हायवेवर प्रचंड रस्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी जवळपास ५ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. या आंदोलनाने प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आपत्कालीन परिस्थितीतील प्रवाशांना वाहतुकीला खुला केला रस्ता Demand to remove encroachment from affordable housing land
विशेष म्हणजे, या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी माणुसकी आणि संवेदनशीलतेचा आदर्श ठेवला. दवाखान्यात जाणारे रुग्ण, परीक्षा देणारे विद्यार्थी आणि अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना कुठेही अडवण्यात आले नाही. त्यांना सुरक्षितपणे वाट करून देण्यात आली. यामुळे आंदोलनाला कोणत्याही प्रकारचा गालबोट लागला नाही आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही आंदोलनाबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली. ‘भारत माता की जय,’ ‘इन्किलाब जिंदाबाद,’ ‘आमची जागा आम्हाला द्या’ अशा जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजुरा येथील बेळावासीयांच्या घरकुल जागेवर एका संस्थेने (निकिता हुंका पवार व त्यांची संस्था) अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याचा आरोप आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी वेळोवेळी विविध पातळ्यांवर निवेदने दिली. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी निवास, तहसीलदार, माजी कॅबिनेट मंत्री तसेच पालकमंत्री यांनाही निवेदने देण्यात आली. त्यानंतर दि. १५ जून २०२५ रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गट विकास अधिकारी यांच्याकडेही निवेदन सादर करण्यात आले.
मात्र, अद्यापही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
यापूर्वी जानेवारी २०२५ मध्येही याच मागणीसाठी गिरीश चौधरी यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारले होते, ज्यात ग्रामस्थांनी साखळी उपोषण केले होते. त्या आंदोलनादरम्यान नायब तहसीलदार राजीव दंडाळे यांनी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाकडून कार्यवाही झाली नाही.
याबाबत आंदोलकांनी लोकप्रिय खासदार बळवंतराव वानखडे आणि माजी कॅबिनेट मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधला.
त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलकांनी प्रशासनाला दि. २१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अतिक्रमण हटवण्याचा अंतिम इशारा दिला आहे. जर या मुदतीत अतिक्रमण हटवले नाही, तर यापेक्षाही मोठे आंदोलन करण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
या आंदोलनात गिरीश चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली पद्माकर शेळके, अंगुरी पवार, संजीवनी वानखडे, टेकाडे बंधू, शारदा शेळके, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच सुमारे ५०० ग्रामस्थ आणि बेळावासीय मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गरीब कुटुंबांना न्याय कधी मिळणार, हाच प्रश्न आता राजुरावासीयांच्या मनात आहे.
