एसटी आरक्षणासाठी बंजारा समाजाचा नांदेडमध्ये ‘महाएल्गार’ मोर्चा

Share

नांदेड: बंजारा समाजाला एसटी (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मुख्य मागणीसाठी आज लाखो बंजारा बांधवांनी नांदेड शहरात महाएल्गार मोर्चा काढला. पारंपारिक वेशभूषा आणि वाजंत्रीच्या गजरात, ‘जय सेवालाल’च्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला होता.

मोर्चानंतर झालेल्या सभेत ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघाचे महासचिव, धनराज राठोड यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला. ते म्हणाले, “जोपर्यंत राज्य सरकार हैदराबाद गॅझेटियरनुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून बंजारा समाजाला आरक्षण देणार नाही, तोपर्यंत बंजारा समाज स्वस्थ बसणार नाही.”

सिंधू संस्कृतीचे प्रथम दावेदार आणि ऐतिहासिक पुरावे

धनराज राठोड यांनी यावेळी बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गातील आरक्षणावरचा हक्क सिद्ध करण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक आणि संवैधानिक पुरावे सादर केले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “बंजारा समाज ही सिंधू संस्कृतीच्या संवैधानिक चौकटीत प्रथम दावेदार असलेली जमात आहे.”

या वेळी त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी असलेले महत्त्वाचे आधार स्पष्ट केले

  • हैदराबाद गॅझेटियर: यामध्ये बंजारा समाजाचा आदिवासी म्हणून स्पष्ट उल्लेख आहे.
  • संवैधानिक निर्णय: १० जानेवारी १९५० रोजी सी.पी. आणि बेरार सरकारने बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट केले होते.
  • जनगणना नोंदी: १८७१ ते १९३१ च्या जनगणनेत बंजारा समाजाची स्वतंत्र आदिवासी समाज म्हणून नोंद करण्यात आली आहे.
  • संसदेतील मागणी: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जयपाल सिंग यांनीही संसदेत बंजारा समाजाला एसटी आरक्षण देण्याची मागणी केली होती.
  • विविध आयोगांची शिफारस: वेळोवेळी स्थापन करण्यात आलेल्या अनेक आयोगांनी बंजारा समाज एसटी दर्जाच्या मान्यतेस पात्र असल्याचे नोंदवले आहे. यामध्ये लोकूर आयोग (१९६५), मंडल आयोग (१९८०), न्यायमूर्ती बापट आयोग (२००४), इथात आयोग (२०१४) आणि भाटिया आयोग (२०१४) यांचा समावेश आहे.
  • इतर राज्यांमध्ये आरक्षण: बंजारा समाजाला संवैधानिक चौकटीत प्रथम दावेदार असणारी जमात म्हणून ओळखले जाते आणि इतर राज्यांमध्ये अनुसूचित जमाती म्हणून आरक्षण देण्यात आले आहे.

हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चाचा इशारा

राज्य शासनाने तातडीने आरक्षणाचा निर्णय न घेतल्यास, हिवाळी अधिवेशन आणि मुंबई येथेही यापेक्षा विशाल मोर्चा काढण्याचा इशाराधनराज राठोड यांनी दिला आहे. राज्य सरकारकडे या आरक्षणासाठी आवश्यक असणारे सर्व पुरावे उपलब्ध असतानाही निर्णय होत नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
WhatsApp Floating Button Join Group