मुंबई : मुलीचे स्तन पकडणे, तिच्या पायजमाची नाडी तोडणे हे बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप करण्यासाठी पुरेसे नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. या निकालामुळे माझ्यासह प्रत्येक स्त्रीला प्रचंड वाईट वाटले. मनाला क्लेश झाले. यानिर्णयाविरूध्द देशभरात संतापाची लाट आपल्याला पाहायला मिळाली होती. मात्र अखेर आपल्या संविधानाचा विजय झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर ताशेरे ओढले. त्यांनी स्पष्ट केलं की, “या निर्णयामुळे निकाल लिहणाऱ्यामध्ये संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येतो. हे पाहून आम्हाला दु:ख होत आहे. हा निर्णय लगेचच देण्यात आलेला नाही, तर 4 महिन्यांच्या कार्यकाळानंतर हा निर्णय देण्यात आला आहे.
परिच्छेद 21, 24 आणि 26 मध्ये केलेले मुद्दे कायद्यात नाहीत आणि मानवतेचा अभाव दर्शवतात. आम्ही या परिच्छेदांमध्ये केलेल्या टिप्पण्यांवर बंदी घालतो.” सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद कोर्टाने दिलेल्या निकाल रद्द केल्यामुळे महिलांच्या मनात जे अविश्वासाचं, असुरक्षिततेचं वादळ आलं होतं ते वादळ शमलं.
श्रध्देय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायद्याचं कवच प्रत्येक नागरिकांना दिलं आहे. देशातल्या लेकींसाठी हे कायद्याचं अभेद्य अभद्य कवच त्यांचा आत्मसन्मान, त्यांची अस्मिता अबाधित ठेवणारं आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भुमिकेमुळे आलेलं मळभ दूर झालं हे नक्की. अशा भाजपा महिला प्रदेशाध्यक्ष आमदार चित्रा किशोर वाघ म्हणाल्या आहे.
