मुंबई : (Contractors) कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था यांची बिलाची रक्कम न मिळाल्याने व इतर अनेक शासनाकडून होणारे अन्यायकारक हेतुपुरस्सर गोष्टी मुळे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना च्या ठाणे येथे विक्रमी 30 जिल्हा पदाधिकारी व संचालक यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत मुंबई व नागपूर व छत्रपती संभाजी नगर हायकोर्टात शासनास खेचण्याचा ठोस निर्णय व राज्यातील विकासकामेही थांबणार व ठप्प करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात 89 हजार देयके प्रलंबित (Contractors)
कोटींची विकास काम झाली आहेत. पण ठेकेदारांची बिलाची रक्कम देण्याकरिता राज्य शासनाने केवळ 4 हजार कोटींचा निधी मार्च 25 मध्ये दिला आहे. यातून ठेकेदारांना कामाच्या केवळ पाच टक्के रक्कमच मिळणार आहे. परिणामी ठेकेदारांनी जगायचे कसे असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम आज राज्यातील सर्व कंत्राटदार यांनी राज्यातील मुंबई , छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा व राज्यातील विकासकामे थांबतील व ठप्पच होतील. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी शुक्रवारी ठाण्यात झालेल्या बैठकीत दिली आहे.
राज्यभरातील महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य स्तरीय बैठक शुक्रवारी ठाण्यात पार पडली, यावेळी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना चे राज्य अध्यक्ष इंजिनीयर मिलिंद भोसले संजय मैड सुनील नागराळे, निवास लाड राजेश देशमुख अनिल पाटील सुबोध सरोदे देशमुख पालरेचा सुरेश पाटील प्रकाश पांडव अनिल नलावडे आयोजक मंगेश आवळे यांच्यासह राज्यातील विक्रमी 30 जिल्ह्यातील संघटनेचे प्रतिनिधी या अधिवेशनात उपस्थितीत होते.
निवडणुका समोर ठेवून पाच वर्षातील विकास कामांच्या निविदा
राज्य सरकारने नियमबाह्य पद्धतीने एकाच वर्षात काढल्या तेव्हा अर्थविभाग काय करीत होते असा आरोप मिलिंद भोसले यांनी यावेळी बोलतांना केला. राज्य शासन स्वतःच्या फायद्यासाठी विविध योजना राबवत आहेत.यात लाडकी बहीण सारख्या अनेक योजनांचा समावेश आहे. या योजनाच्या माध्यमातून करोडो रुपये हे खर्च होत आहेत. परिणामी ठेकेदारांच्या बिलाची रक्कम अदा करण्याकरिता राज्य सरकार कडे पैसेच नसल्याचे भोसले यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे घरात बसून योजनेच्या माध्यमातून पैसे मिळत असल्याने कामासाठी मजूर ही मिळत नाही. असा आरोप ही भोसले यांनी यावेळी बोलतांना केला.
त्यातही राज्यातील अनेक ठिकाणी छोटे छोटे कामे एकत्र करून जाणीवपूर्वक मोठ मोठे करोडो रूपयांची निविदा निविदामध्ये ठराविक अटी टाकून ठराविक मोठया ठेकेदारांनाच सदर कामे देत आहे. तसेच 15 लक्ष च्या आतील कामे ग्रामविकास विभाग व जिल्हा परिषद चे अधिकारी दिल्ली सुप्रीम कोर्टात आमच्या संघटनेची याचिका दाखल असताना शासनाच्या बेकायदेशीर निर्णयाचा आधार घेऊन सगळीच कामे ग्रामपंचायतीस देत असल्याचा व यामुळे छोटे छोटे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्था यांना या व्यवसायात मधुन उध्वस्त करण्याचा शासन व प्रशासन चा स्पष्ट हेतू आहे असा आरोपही भोसले यांनी केला.
विविध विकास कामांची 89 हजार कोटीची बिल प्रलंबित
बिलाची रक्कम 31 मार्चपर्यत देऊ असे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते. पण प्रत्यक्षात केवळ 4 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. ही रक्कम एकूण प्रलंबित बिलांच्या पाच टक्के इतकीच आहे. परिणामी बिलाची रक्कम अदा न झाल्यास शासन दरबारी कोणीही ठेकेदार काम करण्यासाठी धजावणारच नाही. त्याचा परिणाम राज्यातील विकासकामावर ठप्प होण्यावर नक्कीच होणार आहे. असे मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. यावर मुख्यमंत्री यांच्यासह एकही मंत्री बोलायला तयार नाही. ऊ ठेकेदारांची बिलाची रक्कम देण्याकरिता राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडून कर्ज घेणे गरजेचे आहे. पण केंद्र सरकार राज्य सरकारला खेळवत आहे. असा आरोपही भोसले यांनी यावेळी बोलतांना केला. आम्ही आंदोलन करत आहोत.आमच्या शुक्रवार च्या मुख्य बैठकी अगोदर गुरुवारी झालेल्या कोर कमिटी बैठकीतही वकीलातर्फे शासनाला या सर्व ज्वलंत विषयांवर कायदेशीर नोटीस बजावण्याची आमची भूमिका आहे. अशी माहिती भोसले यांनी यावेळी बोलतांना दिली.
मागील दहा वर्षातील सर्वाधिक बिकट आर्थिक परिस्थिती
यंदा निर्माण झाली असल्याचा व सदर मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरुच राहिल व आता राज्यातील हुकुमशाही सरकार ला वर उल्लेख केलेल्या महत्त्वाचे मागण्यांसाठी दणका देण्यासाठी तिन्ही हायकोर्टात जाण्याचा ठोस निर्णय झाला आहे असा दावा भोसले यांनी केला आहे.
