मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकासप्रकल्पासाठी सुमारे 256 एकर मिठागरांची जमीनदेण्यास मंजुरी दिली आहे. ही जागा मुलुंड, कांजूरमार्गआणि भांडूप परिसरात असून, या जमिनीवर ‘अपात्र’धारावी वासियांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पर्यावरणीय दृष्टीने काही जणांनी या प्रस्तावाला विरोधदर्शविला असतानाच, डीआरपीचे (धारावी पुनर्विकासप्रकल्प ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
ही सर्वजमीन पूर्व द्रुतगतीमार्गाच्या पश्चिमेला असून, गेल्याअनेक वर्षांपासून समुद्र संपर्काबाहेर आहे आणि विकासासाठी पूर्णतः सुरक्षित आहे. तसेच या जमिनींचा सॉल्ट कमिशनर ऑफ इंडियायांच्याकडून अधिकृतरीत्या मीठ उत्पादनासाठी वापर बंदकरण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ इथे मीठ उत्पादन झालेले नाही. पूर्व द्रुतगती मार्ग झाल्यानंतर समुद्राचे पाणी या भागात पोहोचलेले नाही. त्यामुळे येथे स्वस्त गृहप्रकल्प उभारणे कोणत्याही प्रकारेधोकादायक नाही,” असे श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले आहे. तर या जमिनी सीआरझेड (सागरी किनारा नियमनक्षेत्र) क्षेत्रात येत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विकास आराखडा 2034 अंतर्गत या जमिनी स्वस्त घरेबांधण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. 2018 मध्ये हा आराखडा मंजूर झाला आहे. यावेळी महानगरपालिकेत आणि राज्य सरकारमध्ये एकत्रितशिवसेना (एकनाथ शिंदे गट आणि उध्दव बाळासाहेबठाकरे गट) सत्तेत होती.
यापूर्वी 2007 मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारनेही 2000 हेक्टर सॉल्टपॅन जमिनी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीवापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मुंबई विकासआराखड्यानुसार 10 लाख स्वस्त घरे आवश्यक आहेत, त्यापैकी 3.5 लाख घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलघटकांसाठी आहेत. तर यासाठी “सॉल्टपॅन जमीन जमीनवापरता मुंबईचा पुनर्विकास शक्य नाही,” असे मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
