मुंबई : पुणे आरटीओ पदावर पदोन्नती ने नियुक्त झालेल्या महिला अधिकारी अर्चना गायकवाड यांची नियुक्ती झाली होती. या नियुक्तीला आरटीओ श्याम लोही यांनी औरंगाबाद मैट मध्ये चॅलेंज केले होते. शिवाय उच्च न्यायालयात सुद्ध धाव घेतली होती. मात्र, त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने शासनाने केलेल्या पदोन्नती प्रकरणात न्यायालयाचे काय काम असे म्हणत उच्च न्यायालय आणि मैट मधील प्रकरण खारीज करून, अर्चना गायकवाड यांच्या पुणे आरटीओ पदोन्नती प्रकरणात त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सुमारे एक वर्षांपूर्वी पदोन्नतीने राज्यातील डेप्युटी आरटीओ यांची पदोन्नती करून त्यांना आरटीओ म्हणून राज्यभरात विविध ठिकाणी नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये सुरुवातीला पुणे आरटीओ म्हणून श्याम लोही यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र, त्यानंतर लगेच शासनाने पुणे आरटीओ म्हणून अर्चना गायकवाड यांची नियुक्ती करत श्याम लोही यांना चंद्रपूर आरटीओ म्हणून नियुक्ती दिली होती. परिणामी लोही अद्याप चंद्रपूर नियुक्त न होता. त्यांनी पुणे आरटीओ नियुक्ती मिळण्यासाठी मैट आणि उच्च न्यायालयासह सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. अखेर सुप्रीम कोर्टाने अर्चना गायकवाड यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. तर लोही यांना चंद्रपूर नियुक्त होण्याच्या सूचना सुद्धा दिल्या आहे.
चंद्रपूर कार्यालयात आरटीओ अधिकारी नसल्याने गोंधळ
श्याम लोही गेल्या एक वर्षांपासून चंद्रपूर आरटीओ अधिकारी म्हणून पदोन्नती बदली झाली असतांना ते जॉइन झाले नाही. परिणामी मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या रस्ता सुरक्षा अभियानाचे तीन तेरा वाजले आहे. शिवाय, शासनाचा महसूल सुद्धा बुडत असून, कार्यालयालीन कामकाजावर परिणाम होत आहे. धक्कादायक म्हणजे, अधिकारी नसल्याने चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयात चालखोरीचे प्रमाण सुद्धा प्रचंड वाढल्याची तक्रार स्थानिकांकडून केली जात आहे.
