टॅरिफ, ट्रम्प आणि जागतिक व्यापार: बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारताचे स्थान

धनंजय पुष्पलता करवीर ठाकरे
लोकधोरण तज्ज्ञ, लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स
मो.क्र. 9764486664
एक्स हँडल : http://@Thackeraythinks

अलीकडच्या काही वर्षांत जागतिक व्यापारात भूकंपासारखे बदल झाले आहेत. यामागे प्रमुख कारण ठरले आहे संरक्षणवादी धोरणांचे पुनरागमन, विशेषतः अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात, ज्यांनी जागतिकीकरणाच्या दीर्घकालीन संकल्पनेला थेट आव्हान दिले. सरकारांकडून लावण्यात येणाऱ्या “टॅरिफ” या कराचा वापर केवळ महसूल संकलनापुरताच मर्यादित न राहता, तो आता आर्थिक धोरण आणि सामरिक राजकारणाचे प्रभावी हत्यार बनला आहे. या बदलामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये मोठी खळबळ निर्माण झाली असली, तरी भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी नव्या संधींचा दरवाजा उघडला आहे.

टॅरिफ म्हणजे सरकारकडून आयात केलेल्या वस्तूंवर लावण्यात येणारा कर. याचा मुख्य उद्देश स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करणे आणि परदेशी वस्तूंना महाग करून त्यांच्या मागणीवर मर्यादा आणणे हा असतो. टॅरिफचे प्रकार विविध असतात, ‘अ‍ॅड वॅलोरेम’ (वस्तूच्या किमतीच्या टक्केवारीनुसार), ‘स्पेसिफिक’ (प्रत्येक युनिटवर निश्चित शुल्क) आणि ‘कॉम्पाऊंड’ (या दोघांचा संयोग). उदाहरणार्थ, 2025 मध्ये अमेरिकेने भारताच्या पोलाद, कापड, आणि औषध निर्यातीवर 27% टॅरिफ लावले, कारण अमेरिकेला भारताबरोबर $46 अब्ज डॉलरचा व्यापार तुट होता.

टॅरिफचा वापर केवळ महसूलासाठी नसून व्यापार नियंत्रित करण्यासाठीही केला जातो. जेव्हा आयात केलेल्या वस्तू महाग होतात, तेव्हा स्थानिक उत्पादकांना त्याचा फायदा होतो. अनेक वेळा देश आपले ‘रणनीतिक उद्योग’ (उदा. पोलाद, शेती) वाचवण्यासाठी टॅरिफ लावतात. कधी कधी टॅरिफ हे राजकीय दबावाचं साधनही असते, एखादा देश जर टॅरिफ लावतो, तर प्रतिसाद म्हणून दुसराही देश टॅरिफ लावतो, आणि अशा रीतीने व्यापारयुद्ध सुरू होतं. भारतानेही अमेरिकन वाहनांवर 52% पर्यंत टॅरिफ लावले आहेत, हे याचेच उदाहरण.

हा टॅरिफचा वापर जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेच्या पूर्णविरुद्ध आहे. जागतिकीकरण म्हणजे विविध देशांमधील आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक एकत्रिकरण. 1990 नंतरच्या काळात जागतिक व्यापार, परकीय गुंतवणूक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची वाढ झपाट्याने झाली. जागतिक व्यापार 1095 मध्ये $5.3 ट्रिलियन होता, तो 2021 मध्ये $28.5 ट्रिलियनवर गेला. यामुळे अनेक देशांतील गरिबी कमी झाली, विशेषतः भारत आणि चीनमध्ये, आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध झाल्या.

तरीही जागतिकीकरणाचे काही तोटेही होते. विकसित देशांमध्ये (उदा. अमेरिका) उत्पादन क्षेत्रातील नोकऱ्या गेल्या, वेतनवाढ थांबली, आणि त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढला. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण स्वीकारले. 2018-2020 दरम्यान त्यांनी चीनमधून येणाऱ्या $370 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंवर टॅरिफ लावले. यामागचा हेतू अमेरिकेचा व्यापार तुट कमी करणे आणि स्थानिक उत्पादन वाढवणे होता.

या टॅरिफमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. अमेरिकन ग्राहकांना $51 अब्ज जास्त मोजावे लागले, कंपन्यांनी उत्पादन केंद्रे चीनवरून व्हिएतनाम, मेक्सिको आणि भारतासारख्या देशांमध्ये हलवली. जागतिक व्यापार संस्था (WTO) सुद्धा संकटात आली, कारण अमेरिका त्यांच्या अपीलीय मंडळाच्या नेमणुका रोखत होती. परिणामी, जागतिकीकरणाच्या वाढीचा वेग मंदावल्याचे दिसून आले, ज्याला आता काही तज्ज्ञ “स्लोबलायझेशन” असे म्हणतात.

भारतासाठी हा काळ संमिश्र ठरला. पोलाद व अ‍ॅल्युमिनियमवरील अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारताचा $1.5 अब्जचा निर्यात व्यवसाय प्रभावित झाला. 2019 मध्ये अमेरिका GSP (Generalized System of Preferences) कार्यक्रमातून भारताला बाहेर काढले, त्यामुळे $6.3 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंवर शुल्क लागू लागले. पण त्याच वेळी, चीनवरील निर्भरतेमुळे निर्माण झालेल्या संधींचा फायदा भारताला झाला. अ‍ॅपल आणि सॅमसंग यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात उत्पादन वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. अ‍ॅपलने 2025 पर्यंत त्याच्या 25% आयफोन उत्पादन भारतात हलवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

या संधींचा उपयोग करण्यासाठी भारताने काही महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) द्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे आणि कापड उद्योगाला $26 अब्ज पेक्षा अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाद्वारे वाहतूक खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. भारत युरोपियन युनियन, ब्रिटन आणि कॅनडाशी मुक्त व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि जपान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिकेसोबत ‘क्वाड’ युतीतून तंत्रज्ञान व सुरक्षेच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवत आहे.

जागतिकीकरण पूर्णपणे संपलेले नाही, पण ते आता नवीन रूप घेत आहे. ‘फ्रेंड-शॉरिंग’ किंवा पुरवठा साखळी मित्र देशांकडे वळवणे, हे नवीन धोरण पुढे येत आहे. USA, RCEP, EU सारखे व्यापार गट, डिजिटल व्यापार आणि पर्यावरणीय व्यापार धोरणे (उदा. EU चा कार्बन बॉर्डर टॅरिफ) ही नवी व्याख्या तयार करत आहेत.

या नव्या व्यवस्थेत भारतासाठी मोठी संधी आहे. 2025 मध्ये 6.5% जीडीपी वाढीचा अंदाज, 1.4 अब्ज लोकांचे बाजार, आणि वाढती उत्पादन क्षमता यामुळे भारताला निर्यातीतून झालेल्या नुकसानीवर मात करता येऊ शकते. अर्धसंवाहक (semiconductor) उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आणि हरित तंत्रज्ञान यामध्ये कौशल्य विकास व गुंतवणूक वाढवून भारत परदेशी गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठरत आहे.

तरीही धोके कमी नाहीत. संरक्षणवादी भावना अजूनही वाढत आहेत. परंतु धोरणात्मक सुधारणा, निर्यात विविधीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीद्वारे भारत या नव्या जागतिक व्यवस्थेत फक्त टिकूनच राहणार नाही, तर नेतृत्वही करू शकतो. संधी आणि संकट यांच्या सीमेवर उभा असलेला भारत, आता एक जागतिक केंद्रबिंदू बनू शकतो.

जागतिकीकरणाचा अंत झाला नाही, त्याचे फक्त रूपांतर झाले आहे. आणि त्या नव्या व्यवस्थेत भारतासाठी एक स्वप्नवत, पण शक्यतांनी भरलेले स्थान आहे.