मुंबई : स्वेच्छेने वाहन मोडीत (स्क्रॅप) काढणाऱ्या वाहनधारकांना पुन्हा त्याचप्रकारचे नवीन वाहन खरेदी करताना 15 टक्के कर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) परिवहन प्रकारातील वाहनांना नोंदणीपासून 8 वर्षांच्या आत वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास तसेच परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांना नोंदणी पासून 15 वर्षांच्या आत स्वेच्छेने वाहन मोडीत काढल्यास 10 टक्क्यांची कर सवलत दिली जात होत होती.
यापुढे एकरकमी कर लागू असणाऱ्या परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) तसेच परिवहनेतर वाहनांना कराच्या 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर ज्या वाहनांना वार्षिक कर लागू आहे अशा परिवहन प्रकारातील वाहनाच्या नोंदणी दिनांकापासून पुढील 8 वर्षांपर्यंत तर परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांसाठी पुढील 15 वर्षांपर्यंत वार्षिक करात 15 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
यापुढे एकरकमी कर लागू असणाऱ्या परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) तसेच परिवहनेतर वाहनांना कराच्या 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर ज्या वाहनांना वार्षिक कर लागू आहे अशा परिवहन प्रकारातील वाहनाच्या नोंदणी दिनांकापासून पुढील 8 वर्षांपर्यंत तर परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांसाठी पुढील 15 वर्षांपर्यंत वार्षिक करात 15 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
नोंदणीकृत केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) वाहन मोडीत (स्क्रॅप केल्यानंतर ) काढल्यानंतर वाहन धारकास मिळालेले ठेव प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) कर सवलतीसाठी पुढील दोन वर्षे वैध राहणार आहे. यात ज्या प्रकारचे म्हणजेच दुचाकी, तीन चाकी किंवा हलके मोटार वाहन मोडीत काढलेले असेल, त्याच प्रकारचे वाहन खरेदीनंतर नोंदणी करताना ही कर सवलत लागू होणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत असे वाहन स्वेच्छेने मोडीत (स्क्रॅप) काढल्यास ही कर सवलत मिळणार आहे.
