मुंबई : भाजपा आमदार अमित गोरखे यांची विधीमंडळात पुनर्विकास धोरणांसदर्भात लक्षवेधी लावल्याने पिंपरी चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर, शाहूनगर मध्ये पुनर्विकास धोरण लागू करण्यात आले आहे. उद्योग राज्यमंत्री इंद्रायणी नाईक यांचे बैठकीत आश्वासन दिले आहे. २६ मार्च २०२५ रोजी उद्योग राज्यमंत्री इंद्राणील नाईक यांच्या दालनामध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी राज्यमंत्री इंद्रणील नाईक यांचे आभार तत्काळ बैठक आयोजित केल्याबद्दल मानले आहे.
TOD एमआयडीसी, बाल्कनी इनक्लोजमेन्ट, तसेच निवासी एम आय डी सी क्षेत्रातील होणारे पाणीपुरवठ्याचे दर कमी करण्याबाबत आमदार अमित गोरखे, आमदार उमा खापरे, महापौर मंगलाताई कदम, उपमहापौर केशवजी घोळवे , सुप्रियाताई चांदगुडे, कुशाग्रजी कदम, यांनी या बैठकीमध्ये प्रश्न उपस्थित केले असता सर्व प्रश्नांना अगदी सकारात्मक यावेळी उद्योग राज्यमंत्री, इंद्रनील नाईक यांनी सहमती दर्शवली असून लवकरच पिंपरी चिंचवड शहरामधील औद्योगिक निवासी वसाहतीसाठी स्वतंत्र धोरण ठरवू असे आश्वासित केले. यावेळी प्रसंगी बैठकीला आमदार उमा खापरे, माजी महापौर,मंगलाताई कदम, माजी उपमहापौर केशवजी घोळवे , सुप्रियाताई चांदगुडे, कुशाग्रजी कदम, व एमआयडी चे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान खालील विषयांवर झाली चर्चा
१) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) स्थापने पासून महाराष्ट्रातील औद्योगिक विभागातील झालेल्या रहिवाशी बांधकामे ही ४० ते ५० वर्ष जुनी व मोडकळीस आल्यामुळे पुनर्वसन धोरण लागू करावे? असे केल्यास MIDC च्या महसूल मध्ये भर पडेल.
२) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक विभागातील कामगारनगरीतील जुन्या रहिवाशी गृहनिर्माण संस्थांचे, छोटे भूखंड धारकांचे बांधकाम पूर्णत्वाचे दंड रद्द करून पूर्णत्वाचे दाखले घेण्याकरिता मुदत वाढ द्यावी,असे केल्यास अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल व नागरिकांची घरे सुरक्षित राहतील.
३) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक विभागातील रहिवाशी विभागाला महानगरपालिके प्रमाणे UDPCR लागू करावे.
४) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक विभागातील रहिवाशी विभागाला MIDC कडून सौलतीच्या दरात पाणीपुरवठा करावा जेणेकरून पाणी टंचाईची समस्या सोडवण्यास मदत होईल.
