मुंबई: महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगातील (एमईआरसी) सचिवांची नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आयोगाचे सचिव राजेंद्र आंबेकर यांनी २००७ मध्ये खुल्या प्रवर्गातून संचालक (वीजदर) पदावर नियुक्ती मिळवली. मात्र, त्यांच्या बेस्ट प्रशासनातील सेवा पुस्तकावर आंबेकर चांभार हिंदु असतांना, विद्युत नियामक आयोगात मात्र हिंदू मराठा अशी नोंद करण्यात आल्याने सचिवांनी जात लपवल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे हिंदु चांभार असलेले आंबेकर यांनी तब्बल १७ वर्षांनंतर आता आपल्या सेवा पुस्तिकेत हिंदू मराठा ही जात खोडून चांभार (अनुसूचित जाती) अशी दुरुस्ती केल्याने आयोगाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यापूर्वी कक्षाधिकारी असलेल्या प्रदीप मोहरे यांच्या तक्रारीवरूनच प्रकरण उघड
आयोगातील कक्षाधिकारी असलेले प्रदिप मोहरे यांनी याप्रकरणी यापुर्वी कफ परेड पोलीस स्टेशनमध्ये तसेच उच्च न्यायालय आणि एससी/एसटी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. आंबेकर हे यापूर्वी बेस्ट प्रशासनात अनुसूचित जातीतून नियुक्त झाले होते, मात्र एमईआरसीमध्ये त्यांनी सेवा पुस्तकामध्ये हिंदू मराठा म्हणून नोंदीमुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हिंदू मराठा उल्लेख असलेल्या सेवा पुस्तकावर आंबेडकरांची २००८ मध्ये स्वाक्षरी
राजेंद्र आंबेकर यांच्या १९९२ मध्ये मिळालेल्या जातीच्या दाखल्यावर हिंदू चांभार आणि त्यानंतर तब्बल १५ वर्षानंतर मिळवलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर चांभार अशी नोंद असताना, २००८ मध्ये त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत हिंदू मराठा अशी नोंद झाली आणि त्यावर आंबेकर यांची २००८ मध्ये स्वाक्षरीही आहे. एवढेच नव्हे तर, ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी तत्कालीन नियुक्त प्राधिकारी उपसंचालक प्रशांत भांगरे यांनी सेवा पुस्तकातील हिंदू मराठा नोंद प्रवर्गासंबंधीचे प्रमाणपत्र तपासून ते अचूक असल्याचा शेरा सुद्धा मारला होता.
जातीचा उल्लेख बदलतांना नियमांचे उल्लंघन
त्यानंतर आता, २०२४ मध्ये प्रशासन व वित्त सहसंचालक अभिजीत चाटुफळे यांनी कोणतीही विभागीय चौकशी न करता सेवा पुस्तिकेतील जात बदलल्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता वाढली आहे. चाटुफळे यांनी त्यांच्या नियुक्तीनंतर प्रमाणपत्र तपासून योग्य जातीची नोंद केल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित
दरम्यान, राजेंद्र आंबेकर यांनी या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाची याचिका फेटाळल्याचे सांगत, यात कोणतेही तथ्य नाही असा दावा केला आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाने याचिका न स्वीकारता जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले असल्याने हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे.
