मुंबई: Maharashtra Faces New Crisis Over Contractor Payment Fund Distribution?महाराष्ट्रातील विविध सरकारी विभागांमधील कंत्राटदारांची मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असलेली देयके आणि या देयकांचे वाटप करण्यासाठी येणाऱ्या निधीवरून राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटना यांनी शासनाकडे या निधीचे वाटप ‘काम वाटपाच्या शासन निर्णयानुसार’ व्हावे, अशी मागणी केली आहे, अन्यथा राज्यात प्रचंड अंदाधुंदी आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे.
आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यास मजबूर Maharashtra Faces New Crisis Over Contractor Payment Fund Distribution?
गेल्या जवळपास आठ महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील सर्व विभागांमधील कंत्राटदारांची देयके मोठ्या प्रमाणात रखडली आहेत. यामुळे कंत्राटदार प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ही प्रलंबित देयके मिळावीत यासाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटना सातत्याने आंदोलन, मोर्चे, उपोषण आणि काही ठिकाणी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यास मजबूर झाले आहेत. शासनाने या गंभीर परिस्थितीची तातडीने दखल घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सध्या शासन या सर्व विभागांची देयके देण्याबाबत विचार करत आहे, अथवा निधी मंजूर करून त्याचे वितरण सुरू करण्याचे नियोजन करत आहे. मात्र, निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यास तो निधी आपल्यालाच मिळावा यासाठी काही संबंधित राज्यकर्ते, राजकीय मंडळी, मोठे कंत्राटदार आणि इतर उपद्रवी घटक आपल्या अधिकाराचा किंवा इतर आमिषांचा गैरवापर करून अधिकाऱ्यांकडून बिले पदरात पाडून घेण्याची दाट शक्यता आहे, अशी खात्रीलायक माहिती मिळत आहे. गेली नऊ महिन्यांपासून कंत्राटदारांना त्यांची देयके मिळालेली नसल्याने, या निधी वाटपात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ, मारामाऱ्या आणि कायदा व सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या संभाव्य धोक्याची जाणीव असल्यानेच, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटना यांनी १० जुलै २०२५ रोजीच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व संबंधित मंत्र्यांना पत्राद्वारे कळवले आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, कंत्राटदारांसाठी येणाऱ्या निधीचे वाटप ‘काम वाटपाचे धोरणानुसार’ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, ओपन कंत्राटदार आणि मजूर संस्थांना ३३:३४:३३ या प्रमाणातच होणे आवश्यक आहे. शासनाकडून आलेला निधी अधिकारी कोणत्याही आमिषाला बळी पडून कोणालाही देऊ शकतात आणि यामुळे ९० टक्के कंत्राटदारांचे मोठे नुकसान होऊन त्यांच्यावर अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
यामुळे जो निधी उपलब्ध होईल, त्याचे समप्रमाणात वाटप व्हावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनाचे राज्य अध्यक्ष इंजिनिअर मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे, आणि अभियंता संघटनाचे महासचिव राजेश देशमुख यांनी शासनाकडे केली आहे. पारदर्शक आणि न्याय्य निधी वाटपाशिवाय ही समस्या सुटणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
