ओआयपीए, एसीएफ व पॉज-मुंबईची सरकारकडे मागणी
मुंबई : handling confiscated exotic wildlife भारतात वाढत्या बेकायदेशीर विदेशी वन्यजीव तस्करीबद्दल चिंता व्यक्त करत इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर एनिमल प्रोटेक्शन (ओआयपीए), अम्मा केअर फाऊंडेशन (एसीएफ) आणि प्लाण्ट एण्ड एनिमल वेल्फेअर सोसायटी – मुंबई (पॉज – मुंबई) यांनी केंद्र व राज्य सरकारांना तातडीने सुधारित प्रोटोकॉल लागू करण्याची मागणी केली आहे.
मानद वन्यजीव रक्षक सुनिष सुब्रमण्यन handling confiscated exotic wildlife
मानद वन्यजीव रक्षक सुनिष सुब्रमण्यन यांच्या पुढाकाराने सादर केलेल्या या निवेदनात जप्त विदेशी प्रजातींची सुरक्षित हाताळणी, संगरोध आणि पुनर्वसन याबाबत शास्त्रीय व कायदेशीर पद्धतींची गरज अधोरेखित केली आहे. हे निवेदन सीआयटीईएस व्यवस्थापन प्राधिकरण (भारत), पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ. आणि सी.सी.), वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभाग (डब्ल्यू. सी. सी. बी.), सेंट्रल झू अथॉरिटी (सी.झेड.ए.), प्राणी संगरोध व प्रमाणपत्र सेवा (ए.क्यू.सी.एस.) आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) तसेच महाराष्ट्र वन विभागाला पाठविण्यात आले आहे.
तस्करीत वाढ, सार्वजनिक आरोग्यास धोका
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई व हैदराबाद विमानतळांवर विदेशी सरपटणारे प्राणी, पक्षी व लहान सस्तन प्राण्यांच्या जप्तीच्या घटना झपाट्याने वाढत आहेत. प्राणी बहुतेक वेळा बॅगेत कोंबलेले व अत्यंत तणावपूर्ण अवस्थेत सापडतात; अनेक प्राणी मृत अवस्थेत असतात. अशा वेळी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था कायदेशीर परवानगी किंवा संगरोध सुविधांशिवाय हस्तक्षेप करतात, ज्यामुळे जैवसुरक्षा व झुनोटिक रोगांचा धोका निर्माण होतो.
कोविड-१९ महामारी हे झुनोटिक रोगांचे धोकादायक उदाहरण असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. “ही केवळ संवर्धनाची बाब नसून राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षेचा मुद्दा आहे,” असे सुनिष सुब्रमण्यन म्हणाले.
प्रमुख शिफारसी
विमानतळांवर संगरोध व पुनर्वसन केंद्रे; सीझेडए व एक्यूसीएसच्या सहकार्याने
सर्व जप्त प्राण्यांची आरोग्य तपासणी व झुनोटिक रोग चाचणी अनिवार्य
विमानकंपन्यांसाठी कठोर नियमावली; नियमभंग करणाऱ्यांना दंड व पुनर्वसन खर्चाची जबाबदारी
एकसंध पुनर्वसन एसओपी सीआयटीईएसने तयार करावी
महाराष्ट्रात तातडीची मागणी
मुंबई विमानतळावर वन्यजीव संगरोध व उपचार केंद्र त्वरित स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा विमानतळ कर्मचारी व प्रवाशांना झुनोटिक आजारांचा धोका असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
ही बाब पीएमओ तक्रार निवारण पोर्टलवर औपचारिकरित्या नोंदविण्यात आली आहे. आम्ही खासदार, आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांशी संपर्क साधत असून, संसद व विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी त्यांना माहिती देत आहोत, असे ओआयपीएच्या महाराष्ट्र राज्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी व सन्माननीय प्राणी कल्याण अधिकारी निशा कुंजु यांनी सांगितले.
सरकारच्या अधिकृत प्रतिसादाची प्रतीक्षा असून, देशासाठी सीआयटीईएससह सुसंगत राष्ट्रीय धोरणाची तातडीची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
