विधानसभा निवडणूक पारदर्शक होती का?; ॲड. प्रकाश आंबेडकरांचा कोर्टाच्या निर्णयावर सवाल!
मुंबई : Supreme Court २०२४ मध्ये पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी ६ वाजेनंतर अचानक वाढलेल्या ७६ लाख मतांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळले असले तरी, निवडणूक प्रक्रिया खरोखरच फ्री आणि फेअर झाली का, यावर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून जे तथ्ये आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडले होते ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडू अशी माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. ते आज मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.
७६ लाख मतांची भर Supreme Court
यावेळी ते म्हणाले की, आम्ही दाखल केलेली याचिका ही निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, नियमबद्ध आणि कायद्यानुसार झाली की नाही, याच्या तपासणीसाठी होती, असे स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने २०-११-२०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या प्रेसनोटमध्ये मतदानाची टक्केवारी ६.८० टक्के वाढली असल्याचे नमूद आहे, ज्यामध्ये तब्बल ७६ लाख मतांची भर पडली होती.
जर ही आकडेवारी आयोग मान्य करत असेल, तर त्या अनुषंगाने नोंदी आहेत क?, हे आम्ही विचारले होते. पण, त्या नोंदी कोर्टात सादर केल्या गेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत ही निवडणूक खरोखर मुक्त आणि पारदर्शक होती का?, याची तपासणी व्हायलाच हवी होती, असा ठाम आग्रह त्यांनी व्यक्त केला.
प्रकाश आंबेडकर यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला की, आम्ही जी याचिका दाखल केली होती, ती निवडणूक याचिका नव्हती, तर निवडणूक कंडक्टवरील रीट पिटीशन होती. मात्र, कोर्टाने तिचा निवडणूक याचिका असा अर्थ लावून ती निवडणूक याचिका असल्याचे समजले आणि त्याच आधारावर निकाल दिला. हा लोकशाहीला धक्का आहे.
जर ही गैर संविधानिक पिटीशन होती, तर ती कशी गैर संविधानिक आहे ते सांगावे. जेव्हा निवडणूक आयोग स्वतः म्हणतोय की, ७६ लाख मतदान झाले आहे असे मान्य करत आहे आणि म्हणतंय की, याचा डाटा अमच्याकडे नाहीये, तर ही पारदर्शक निवडणूक कशी काय?
या जजमेंटवरून असं दिसून येत आहे की, निवडणुकीत जी चोरी झाली आहे, ती या चोरांना पाठीशी घालत आहे. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.
लोकसत्ता या दैनिकात आलेल्या विश्लेषणाचा आम्ही उल्लेख केला होता, पण कोर्टाने त्याला गांभीर्याने घेतले नाही. इतकंच नाही, तर निवडणूक आयोगाची अधिकृत प्रेस नोटही निकालात विचारात घेतलेली नाही, असे सांगत त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
