अमरावतीत आगमन : एका प्रेरणादायी प्रवासाचा गौरव सोहळा chief justice bhushan gavai
-प्रा. डॉ. प्रदीप पंजाबराव दंदे, ९४२३६२२६२८
भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई हे दि. २५ जून, २०२५ रोजी आपल्या अमरावती शहरात येत आहेत. त्यांच्या या आगमनाप्रसंगी अमरावती बार असोसिएशन तर्फे पोटे पाटील इंजिनीअरिंग महाविद्यालयाच्या ‘स्वामी विवेकानंद सभागृहात’ त्यांचा विशेष सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. हा सत्कार त्यांच्या देदीप्यमान कारकिर्दीला आणि अमरावतीच्या भूमीशी असलेल्या अतूट नात्याला उजाळा देणारा तसेच अमरावतीकरांसाठी एक गौरवाचा उज्ज्वल क्षण ठरणार आहे!
अमरावती मूळ गाव chief justice bhushan gavai
अमरावती हे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मूळ गाव आहे. एकेकाळी या शहरातील फ्रेजरपुरा सारख्या स्लम एरियात राहून आज ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी विराजमान झाले आहेत.
देशातील तरुणांसाठी मार्गदर्शक आणि प्रेरणादायी प्रवास
सरन्यायाधीश पदावर विराजमान झाल्यानंतर न्या. भूषण गवई यांना मिळणारा कार्यकाळ हा केवळ सहा महिन्यांचाच ( १४ मे २०२५ ते २३ नोव्हेंबर २०२५) आहे. परंतु एवढ्या कमी कालखंडात त्यांच्याकडून असलेल्या जनतेच्या अपेक्षांचे ओझे अधिक आहे! त्यामुळे यातून एक सुवर्णमध्य साधण्यासाठी न्या. भूषण गवई यांना ‘टेस्ट मॅच’ ऐवजी ‘ट्वेंटी – ट्वेंटी’ खेळूनच न्यायदानाचे शतक ठोकावे लागणार आहे! म्हणूनच त्यांनी न्यायालयातील कामकाजाच्या शनिवार रोजीच्या सर्व सुट्ट्या रद्द करून आपल्या कामाची व आपल्याकडून जनतेच्या असलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून वाटचाल करण्याचे धोरण निश्चित केल्याचे दिसून येते.
संसदीय राजकारणाचे गाढे अभ्यासक आणि रिपब्लिकन नेते असलेले दिवंगत दादासाहेब रा. सू. गवई यांची राजकीय पार्श्वभूमी लाभलेल्या कुटुंबात न्या. भूषण गवई यांचा जन्म होऊनही त्यांनी मा. दादासाहेबांचे राजकीय वारस होण्याऐवजी जाणीवपूर्वक न्यायदानाचे क्षेत्र निवडले. सर्वांशी जुळवून घेणारा त्यांचा स्वभाव लक्षात घेता ते राजकारणात आले असते तर मा. दादासाहेबांच्या नंतर तेही एक प्रगल्भ व निःस्पृह राजकारणी म्हणून सिद्ध झाले असते! आणि भारतीय रिपब्लिकन पक्षाला एक बुद्धिमान नेता मिळाला असता, हेही तितकेच खरे! पण, राजकारण हे क्षेत्र त्यांनी जाणीवपूर्वक नाकारले आणि न्यायदानाचे पवित्र क्षेत्र हे आपल्या कर्तव्यकर्मासाठी निवडले. यातच त्यांचे वेगळेपण लक्षात येते.
दादासाहेब रा. सू. गवई व आईसाहेब कमलताई गवई यांच्या संस्कारात घडलेल्या न्या. भूषण गवई यांचा प्रवास हा अत्यंत कठोर परिश्रम, निष्ठा आणि कायद्याप्रती असलेल्या त्यांच्या अढळ श्रद्धेचा एक आदर्श नमुना आहे. त्यांनी नागपूर येथून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. त्यांच्या कामाची पद्धत, कायद्याचे सखोल ज्ञान आणि प्रत्येक प्रकरणाचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने अभ्यास करण्याची त्यांची भूमिका व वृत्ती या गोष्टींमुळे ते लवकरच एक नामांकित वकील म्हणून सगळीकडे परिचित झाले. त्यानंतर २००३ साली त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. या पदावर कार्य करताना त्यांनी अनेक महत्त्वाचे आणि गुंतागुंतीच्या खटल्यांचा न्यायनिवाडा केला. कोणत्याही प्रकरणातील त्यांचे निर्णय हे नेहमीच कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि मानवी दृष्टिकोन ठेवून दिलेले असत. यामुळे जनमानसात त्यांची न्यायाधीश म्हणून एक आदर्श प्रतिमा तयार झाली आणि ते अतिशय लोकप्रिय न्यायमूर्ती झाले. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयातून न्याय आणि समतेची मूल्ये प्रतित होत गेली.
२०१९ साली त्यांना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती मिळाली. हा क्षण अमरावतीकरांसाठी अत्यंत अभिमानाचा होता. सर्वोच्च न्यायालयात आल्यापासूनही त्यांनी अनेक ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांचे हे योगदान भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी अनमोल असेच आहे.
न्या. भूषण गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयातील इलेक्टोरल बाँड, बुलडोझर न्याय, अश्या प्रतिष्ठित खटल्यातील भूमिका महत्वपूर्ण राहिली आहे. तसेच नुकतीच दिल्ली सरकारच्या झोपडपट्टी उध्वस्त करण्याला विरोध करण्याचा दिलेला निर्णय दिला. हा निर्णय त्यांच्या बालपण घालवलेल्या झोपडपट्टीतील नागरिकांचे समस्या व प्रश्न यांची जाण ठेवणारा आहे. ते अश्या निकालांचा महत्त्वाचा भाग राहिले आहेत. आताही त्यांच्यापुढे वक्फ बोर्ड खटला व अन्य मोठे खटले प्रलंबित आहेत. यापैकीच एक महत्त्वाचा आणि अलीकडील भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा खटला म्हणजे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरील मानहानीचा खटला आहे.
राहुल गांधीना जीवदान
‘मोदी’ या आडनावावरील एका टिप्पणीबद्दल सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निकालामुळे त्यांची खासदारकी त्वरित रद्द केली गेली; आणि त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले! या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. ४ ऑगस्ट, २०२३ रोजी या खंडपीठाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला आणि दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, राहुल गांधींचे विधान ‘अयोग्य’ (not in good taste) होते; आणि सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींकडून अधिक संयमाची अपेक्षा असते. मात्र, त्याचवेळी, सुरत न्यायालयाने दिलेली दोन वर्षांची कमाल शिक्षा देण्यामागचे पुरेसे कारण दिले नाही ज्यामुळे राहुल गांधींना खासदारकी गमवावी लागली होती. हे निरीक्षण फार महत्त्वाचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा उचलून धरला की, कनिष्ठ न्यायालयाने कमाल शिक्षा देण्यामागे ठोस कारण देणे आवश्यक होते. विशेषतः जेव्हा यामुळे लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होत असेल. लोकशाहीमध्ये मतदारसंघातील जनतेला त्यांच्या लोकप्रतिनिधीविना ठेवले जाऊ नये, यावरही न्यायालयाने भर दिला. या महत्त्वपूर्ण निर्णयातून राहुल गांधींना केवळ मोठा दिलासाच मिळाला नाही, तर त्यांना अक्षरशः राजकीय जीवदान मिळाले. या स्थगितीमुळे त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला; आणि त्यानंतर ते संसदेत पुन्हा परतले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर आणि त्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द झाल्याने काँग्रेस पक्षात काहीशी निराशा होती. मात्र, न्यायमूर्ती गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे राहुल गांधींना पुन्हा एकदा सक्रिय राजकीय भूमिकेत येण्याची संधी मिळाली. याचा परिणाम म्हणून नुकत्याच झालेल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधींनी आणि काँग्रेस पक्षाने दमदार कामगिरी केली. त्यांच्या सक्रिय आणि प्रभावी नेतृत्वामुळेच आता राहुल गांधी हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय त्यांच्या कायद्याचे बारकाईने विश्लेषण करण्याच्या, न्यायाची मूलभूत तत्त्वे जपण्याच्या आणि न्यायनिवाडा करताना लोकशाही मूल्यांचे तसेच मानवी पैलूंनाही महत्त्व देण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. हा निर्णय केवळ राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीसाठीच नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीसाठीही एक महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे. असे अनेक निर्णय त्यांनी दिलेले आहेत.
आता, न्यायमूर्ती भूषण गवई हे आपल्या मूळगावी येत आहेत. त्यांचा सत्कार म्हणजे केवळ एका उच्चपदस्थ व्यक्तीचा सन्मान नाही, तर तो अमरावतीच्या सुपुत्राने केलेल्या अतुलनीय कामगिरीचा आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेतील त्यांच्या अमूल्य योगदानाचा गौरव आहे! हा समारंभ शहरातील तरुण पिढीला नवी प्रेरणा देईल. पराकोटीची जिद्द, आपल्या कार्यापोटी असीम निष्ठा आणि कार्यसिद्धीच्या पूर्ततेसाठी परिश्रमाच्या जोरावर एखाद्या व्यक्तीला केवढी मोठी उंची गाठता येते! याचे आदर्शरूप उदाहरण न्या. भूषण गवई यांच्या व्यक्तित्वाने एकूणच समाजासमोर ठेवले आहे. त्यांच्या उपस्थितीने शहरातील सांस्कृतिक आणि सामाजिक वातावरणात एक सकारात्मक ऊर्जा संचारेल, यात शंका नाही.
भाग्यशाली अमरावतीकर
देशाचे सर्वोच्च राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पद, राज्यपाल असे पद अमरावतीला मिळणे आणि तेही एकाच रस्त्यावर दोन घर सोडून मिळणे हे अमरावतीकरासाठी भाग्याचेच मानावे लागेल. काँग्रेस नगर हा रस्ता अमरावतीचा राजपथच म्हणाव लागेल. आता प्रतीक्षा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पदाची भविष्याच्या उदरात तेही लपून बसले असेल असे मानून राजकारण्यांनी आपली वाटचाल चालू द्यावी. (भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख देशाचे पहिले कृषी मंत्री त्यामुळे त्यांच्या रूपाने पंतप्रधान पद अमरावतीला मिळाले असते तर सर्वोच्च पदाचा त्रिकोण पूर्ण झाला असता.)
