जिल्हाधिकारी, एसडीओ, तहसीलदार फक्त बघ्याच्या भूमिकेत
मुंबई : (Illegal sand mining) वर्धा जिल्ह्यात रेती तस्करांनी उच्छाद मांडलाय. दारोडा आणि शेकापुर या नदीवरून जेसीबी आणि पोकलेनच्या साह्याने रेती उपसा सुरू असल्याने पावसाळ्यात नजीकच्या गावांना पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. सूत्रानी दिलेल्या माहितीनुसार नदीमध्ये मोठे खड्डे पडले आहेत आणि पर्यावरणाला याचा मोठा फटका बसला आहे.
अवैध रेती उपसामुळे पुराचा फटका नजीकच्या गावांना बसणार Illegal sand mining
रेती उत्खननासाठी जेसीबी आणि पोकलेनचा वापर करण्यावर बंदी आहे. मात्र स्थानिक भाजपचे नेत्याने आतापर्यंत पाच ते सात कोटीपर्यंत रेतीचा उपसा केला आहे. त्यामुळे एकीकडे शासनाचा महसूल बुडतो तर दुसरीकडे पर्यावरणाचीही मोठी हानी होत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये नदीकाठच्या गावांना पुराचा फटका बसतो आहे. पण येणाऱ्या पावसाळ्यात भयंकर पुराचा फटका नजीकच्या गावांना बसणार असल्याच पर्यावरण कंट्रोल बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
पण या नियमाना धाब्यावर बसवून वर्धा जिल्ह्यात रेती तस्करांचे मोठे रॅकेट सुरू आहे. स्थानिक आमदाराच्या मदतीने भाजपचे नेते रेती तस्करीत उतरले आहे.
अधिक वाचा : https://mahalakshvedhi.com/retimafiya-higanghat-sdo-tahsildar-retimafiya/
जेसीबी आणि पोकलेनसारख्या अवजड यंत्रांद्वारे नदीची हानी
जेसीबी आणि पोकलेन सारख्या नाशिकचा वापर करून फेरीचा उत्खनन झाल्यास नदीच्या प्रवाहाला, तळाला आणि काठांना हानी पोहोचवते. यामुळे नदीचे नैसर्गिक संतुलन बिघडते आणि पूर किंवा दुष्काळासारख्या परिस्थिती वाढू शकतात.
असे होतील परिणाम
– जलपातळीत घट होऊन भूजल पातळी खालावते, ज्यामुळे विहिरी आणि ट्यूबवेलमध्ये पाण्याची कमतरता निर्माण होऊ शकते.
– जैवविविधतेचा ऱ्हास – नदीत राहणाऱ्या माशां, कासव आणि इतर जलचरांचे निवासस्थान नष्ट होते. यामुळे स्थानिक पर्यावरणीय प्रणालीवर परिणाम होतो.
– जमिनीची धूप – वाळू काढल्याने नदीचे काठ अस्थिर होतात, ज्यामुळे धूप वाढते आणि जवळच्या शेती जमिनीचे नुकसान होते.
अधिक वाचा : https://mahalakshvedhi.com/wardha-collector-reti-chori/
सुपीक जमीन नष्ट
सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांवर आहे. रेती उत्खननामुळे जवळची सुपीक जमीन नष्ट होऊ शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह प्रभावित होतो. भूजल पातळी कमी झाल्याने स्थानिक समुदायांना पिण्याचे आणि सिंचनासाठी पाण्याचा तुटवडा भासु शकतो. जेसीबी आणि पोकलेनद्वारे अनियंत्रित आणि बेकायदेशीर वाळू उत्खननामुळे सरकारी महसूलाचे नुकसान होत असून वाळू माफियांना प्रोत्साहन मिळते.
