मुंबई: (Caste wise census) केंद्र सरकारने देशात जातीनिहाय जनगणना होणार असल्याच्या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. आमचे नेते, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी “ज्यांची जितकी संख्या, त्यांची तितकी हिस्सेदारी” या स्पष्ट भूमिकेतून ही मागणी सातत्याने मांडली होती. ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि मागास समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता.
भाजपा सरकारचा आधी विरोध, आता निर्णय (Caste wise census)
जातीनिहाय जनगणना ही केवळ आकड्यांची मोजणी नसून, ती प्रत्येक घटकाच्या हक्काची आणि संधीची मोजणी आहे. ही जनगणना निर्णायक ठरू शकते – पण केवळ तेव्हाच, जेव्हा ती प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण पारदर्शकतेने राबवली जाईल. ही घोषणा केवळ राजकीय स्टंट न राहता, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल ठरावी, हीच आमची अपेक्षा आहे. हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचा सन्मान करून सर्व समाजघटकांना समतामुलक सामाजिक न्याय देणारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय होय.
जातीनिहाय जनगणनेचे महत्त्व: अचूक लोकसंख्येसह शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक राजकीय सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन सर्वांगीण विकासाच्या लोकल्याणकारी योजना राबविणे तसेच उपेक्षित वंचित जातीसह सर्व प्रकारच्या मागास घटकांपर्यंत लोक कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणीकरीता अधिक पारदर्शी दिशा व धोरण ठरविण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेचा डेटा संकलित करणे नितांत गरजेचं आहे. या निर्णयामुळे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सर्वांगीण विकासाचा योजना पोहोचविणे अधिक सुलभ होणार आहे.
गेली कित्येक दशकांपासून सामाजिक संस्था,अभ्यासक आणि विविध संघटनेच्या माध्यमातून जातीनिहाय जनगणनेची सातत्याने मागणी होत होती, अनुसूचित जाती-जमातींसह इतर मागासवर्गीय समाजघटकांच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करून त्यांच्या उत्थानासाठी नियोजनबद्ध सामाजिक परिवर्तनासह सर्वांगीण विकासासह देशाच्या प्रगतीसाठी आराखडा तयार करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय मोलाचा दगड ठरु शकतो , या निर्णयामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी मदत होणार आहे निर्णयामुळे देशातील सर्वच जात समुदायाच्या सक्षमीकरणासाठी घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केंद्र सरकारचे काँग्रेस प्रदेश सचिव धनराज राठोड यांनी आभार मानले आहे.
