वर्धा | प्रतिनिधी
वर्धा जिल्ह्यातील काही रेती घाटांचा अधिकृत लिलाव सुमारे ७० हजार ब्रास इतकाच करण्यात आल्याची नोंद असताना, प्रत्यक्षात मात्र २ लाख ब्रासपेक्षा अधिक रेतीची उचल झाल्याची गंभीर तक्रार समोर आली आहे. यामुळे महसूल विभाग, खनिज विभाग आणि पर्यावरण यंत्रणेच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
https://www.facebook.com/share/v/1AhpKHAVxV/?mibextid=wwXIfr
स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित घाटांवर मोठ्या प्रमाणात पोकलेन व जेसीबीच्या सहाय्याने उत्खनन सुरू असून, परवानगीपेक्षा कितीतरी अधिक रेती काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. दररोज मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर व डंपरद्वारे रेती वाहतूक होत असल्याचेही दिसून येते.
महसुलाला कोट्यवधींचा फटका?
लिलावाच्या अटींनुसार केवळ ७० हजार ब्रास रेती उत्खननाची परवानगी असताना, जर प्रत्यक्ष उचल २ लाख ब्रासपेक्षा जास्त झाली असेल, तर उर्वरित १.३० लाख ब्रास रेतीवर शासनाची रॉयल्टी व दंड आकारला जाणे अपेक्षित आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार यामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो.
पर्यावरणीय परिणाम
नदीपात्रातील अति उत्खननामुळे पाणीपातळी घटणे, नदीकाठाची धूप, शेतीवर परिणाम आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, नियमबाह्य उत्खनन दीर्घकालीन दुष्परिणाम घडवू शकते.
प्रशासनाचे मौन
या प्रकरणी संबंधित विभागाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. मात्र, तक्रारींची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनी संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन झाल्यास कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
