लिलाव नंतर सुद्धा संपूर्ण नियम अटी व शासन निर्णय धाब्यावर
वर्धा : पर्यावरण रचनेचा संपूर्ण विस्कटवाद जिल्ह्यातील काही उपविभागातील रेती घाटाचे लिलाव मात्र झाले आहे. परंतु सदर रेती उपसा मात्र नियमबाह्यच सुरू आहे. असे उघड्या डोळ्यांनी दिसत आहे. शासनाचे संपूर्ण नियम हे कागदावरच असून जीवनदान देणाऱ्या नदीचे पात्र मात्र पोखरणे सुरूच आहे. भाजपा पालकमंत्री पंकज भोयर यांचा अर्थपूर्ण कानाडोळा दिसून येत आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील रेती घाटाचे लिलाव होण्याच्या आधी सुद्धा वर्षभरात अनेक रेती तस्करांनी जेसीबीच्या सह्यायाने रेती पोखरली. ते झालेल्या अनेक कारवाईवरून सिद्ध झाले आहे. त्यानंतर शासनाने गेल्या महिन्यात जिल्ह्यातील हिंगणघाट व देवळी ,पुलगाव उपविभागात रेती घाटाचे लिलाव केले आहे. परंतु ज्या कुणाला रेती घाटाचे लिलाव दिले त्यांनी मात्र शासनाच्या संपूर्ण नियम पायदळी मोडून जेसीबी व पोकलेनच्या सह्यायाने संपूर्ण रेतीच पोखरणे सुरू केलेले आहे.
यामध्ये पर्यावरणीय रचनेचा संपूर्ण विस्कटवाद सुरू झालेला आहे. या रेती घाटाच्या लिलावामध्ये मार्गदर्शक सूचना व नियम फक्त कागदावरच आहे. ते कटाक्षाने कोणीच पाळत नाही. कारण तेथे अर्थकारण आडवे येते. त्यामुळे शासन निर्णयच पेटवून द्या व संपूर्ण नद्या तस्करांच्या हवाली करा,असे म्हणावे लागेल.अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
हिंगणघाट उपविभागात चिकमोह, टेंबा, नांद्रा रीठ, सावंगी रीठ, कुरन रीठ, ढीवरी पिपरी,साती, डोरला, शेकापूर बाई, येडी, सोनेगाव,पारडी नगाजी, मणगाव,माणगाव चार,खुनी, शिवनी, सेवा, मांडगाव, मेणघात, वाकसुर ,कारडा या घाटाचा समावेश आहे. तर देवळी उपविभागातील पुलगाव लगत काही रेतीघाटांचा या लिलावामध्ये समावेश आहे.
या दोन्ही उपविभागात वाळू उपशाला मोठ्या प्रमाणात वेग आलेला असून केवळ हा रात्रीच खेळ चाले ,असा कारभार सुरू झालेला आहे.. याकडे जिल्हा खनीकर्म विभाग व त्या उपविभागातील महसूल अधिकारी मात्र आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या कार्यक्रम मध्ये गुंग आहे. सर्वच अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा संपूर्ण पर्यावरणाचा नाश प्रचंड प्रमाणात सुरू झालेला आहे. एकाच वाहनाची नाममात्र रॉयल्टी दाखविला जाते. परंतु या रॉयल्टीच्या आधारावर असंख्य वाहने रेतीने भरभरून जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
या गंभीर प्रकाराला मात्र चांगलेच राजकीय वलय असल्याचे समजते. आधी सदर काळ्या रेतीचा कारभार काँग्रेसच्या कार्यकाळात होत होता. मात्र तेच चेहरे आता सत्ताधारी भाजपच्या कार्यकाळात दिसतात. त्यामुळे राजकीय व्यक्ती एकाच नाण्याच्या च्या दोन बाजू समजल्या जात आहे. राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय हे शक्यच नाही,असे अनेकांनी बोलून दाखविले आहे.
आता यावर कोण ‘अंकुश’लावणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले आहे. या संदर्भात विरोधी असलेले राजकीय विरोधक सुद्धा गप्प आहे. हा सुद्धा संशोधनाचा विषय ठरत आहे. महसूलच्या अधिकारी व खनीकर्म विभागाचे अधिकारी आर्थिक देवाण-घेवाणी मधून या सर्व निसर्गाची लयलूट करण्याच्या संगणमत सुरू असल्याचे दिसते. कारण महसूल अधिकारी सुद्धा या संदर्भात मौन संमती असल्यासारखे वागात आहे. या रेती घाटाच्या व्यवसायामध्ये चांगलीच मिळकत असल्याने अनेक जण या व्यवसायात गलेलठ्ठ बनले असल्याचे दिसत आहे. शासनाचे संपूर्ण नियम धाब्यावर बसवुन हा गोरखधंदा उघडपणे सुरू आहे.
(क्रमश!)
